Overview

Payments Council of India (PCI) भुगतान उद्योग का एक प्रमुख प्रतिनिधि मंच है। बैंक, कार्ड नेटवर्क और कई फिनटेक इसके संवाद में आते हैं। पिछले वर्षों में PCI ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि UPI पर शून्य MDR सतत नहीं। सरकार इसे जनहित मानती है। इसी रस्साकशी को समझे बिना PhonePe MDR या Paytm UPI चार्ज की सुर्खियाँ अधूरी रहती हैं।

PCI का मूल तर्क

परिषद का कहना है कि प्रत्येक डिजिटल लेनदेन में लागत होती है: स्विचिंग, सेटलमेंट, रीकॉन्सिलिएशन, साइबर सुरक्षा, ग्राहक शिकायत और 24x7 उपलब्धता। कार्ड पर यह लागत MDR से निकलती है। UPI वॉल्यूम कार्ड से आगे निकल चुका है, पर मूल्य-प्रति-लेनदेन शून्य के पास है। नतीजा: जो संस्थाएँ रेल चलाती हैं, उन्हें घाटा; जो ऐप ट्रैफिक मोनेटाइज़ करते हैं, उन्हें लाभ। ### वे क्या माँगते हैं? - कम से कम बड़े व्यापारियों/ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर MDR बहाली। - छोटे किराना के लिए रियायत जारी रह सकती है, पर “सभी के लिए शून्य” नहीं। - सरकारी सब्सिडी को स्थायी राजस्व मॉडल न माना जाए। - क्रेडिट और प्रीपेड उत्पादों को UPI के शून्य शुल्क से न जोड़ा जाए।

सरकार और उपभोक्ता पक्ष

नीति-निर्माता पूछते हैं: 2016 के बाद डिजिटल भुगतान इसलिए फला क्योंकि दुकानदार को फीस नहीं दिखी। MDR लौटते ही छोटे व्यापारी नकदी माँगेंगे, महिलाएँ और गाँव के उपयोगकर्ता पीछे हटेंगे। UPI को भारत की रणनीतिक डिजिटल सार्वजनिक वस्तु माना गया है, जैसे सड़क — हर यात्रा पर टोल जरूरी नहीं। यह तर्क सामाजिक है, लेखांकन का नहीं। PCI कहता है सड़क का रखरखाव बजट से होता है; UPI का रखरखाव बैंकों के पीएंडएल से। यदि सरकार चाहे कि रेल मुफ्त रहे, तो सब्सिडी पारदर्शी और समय पर हो।

फिनटेक कहाँ खड़े हैं?

PhonePe और Google Pay जैसे PSP बैंकों के बिना नहीं चलते, पर उनकी ब्रांड ताकत उपभोक्ता के पास है। वे छोटे व्यापारी शुल्क के विरोधी दिखते हैं, क्योंकि क्यूआर अपनाना उनका नेटवर्क प्रभाव है। साथ ही वे बड़े मर्चेंट गेटवे पर फीस लेते हैं। PCI की माँग उन्हें आंशिक रूप से स्वीकार्य हो सकती है — स्लैब आधारित MDR — पूर्ण वापसी नहीं। Paytm और BharatPe मर्चेंट संबंधों में गहरे हैं। यदि किराना पर 0.5% भी लग जाए, तो साउंड बॉक्स वाली दुकानें ऐप बदल सकती हैं। इसलिए लॉबीइंग में “छोटा व्यापारी मुक्त, बड़ा प्लेटफॉर्म शुल्क” वाला समझौता बार-बार सुझाव बनता है।

RBI-NPCI से अपेक्षा

RBI प्रणालीगत जोखिम देखता है: यदि बैंक UPI क्षमता न बढ़ाएँ, तो आउटेज अर्थव्यवस्था रोक देंगे। NPCI सदस्य शुल्क और नए उत्पाद (क्रेडिट, डिमांड, ऑफ़लाइन) से संतुलन खोजता है। PCI का पत्र नीति नहीं, दबाव समूह का इनपुट है। अंतिम शब्द राजपत्र और मास्टर डायरेक्शन का होता है।

पाठक क्या समझें?

PCI की माँग का अर्थ यह नहीं कि कल आपके PhonePe पर कटौती शुरू हो जाएगी। अर्थ यह है कि उद्योग मुफ्त रेल से थक चुका है और बड़े व्यापारियों को कीमत देने के लिए तैयार देखना चाहता है। उपभोक्ता विवाद में फँसने के बजाय अपनी ऋण-सेहत सुधारें। डिजिटल खर्च बढ़ रहा है, तो CIBIL स्कोर चेक नियमित करें। जरूरत हो तो Bharosa के पर्सनल लोन और इंस्टेंट लोन विकल्पों से महंगे रिवॉल्विंग क्रेडिट को अनुशासित EMI में बदलने पर विचार करें।

निष्कर्ष

PCI शून्य MDR हटाने की माँग इसलिए करता है क्योंकि वॉल्यूम अब दान का विषय नहीं, राष्ट्रीय बुनियादी ढाँचा है। समाधान या तो सार्वजनिक सब्सिडी है, या बड़े उपयोगकर्ताओं से शुल्क, या दोनों का मिश्रण। बहस जारी रहेगी; साफ स्लैब और छोटे व्यापारी संरक्षण ही व्यावहारिक मध्यम मार्ग दिखता है।