AI कंटेंट पर वॉटरमार्क की तैयारी: डिजिटल धोखाधड़ी पर कसेगी लगाम

परिचय

इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का दायरा बेहद तेजी से बढ़ रहा है। आज महज एक क्लिक या साधारण से कमांड से न सिर्फ इंसानों जैसी भाषा में लेख तैयार हो रहे हैं, बल्कि ऐसी तस्वीरें और वीडियो भी बन रहे हैं जिन्हें देखकर असली और नकली का फर्क करना मुश्किल हो गया है। तकनीक के इस अभूतपूर्व विकास के साथ ही फर्जी खबरों, डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी और डीपफेक तकनीक के दुरुपयोग की घटनाएं भी तेजी से बढ़ी हैं।

इसी समस्या से निपटने के लिए भारत और वैश्विक स्तर पर जेनेरेटिव एआई (Generative AI) टूल से बने कंटेंट पर अनिवार्य वॉटरमार्क (Watermark) लगाने की बहस काफी तेज हो गई है। विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और आम जनता के बीच अब यह सवाल जोर-शोर से उठ रहा है कि क्या हर एआई टूल द्वारा तैयार की गई तस्वीर, वीडियो, ऑडियो या टेक्स्ट पर एक पक्की पहचान या डिजिटल मार्क होना जरूरी कर दिया जाना चाहिए।

विस्तार और पृष्ठभूमि

जेनेरेटिव एआई तकनीक का इस्तेमाल जिस गति से बढ़ा है, उसी गति से इसके दुरुपयोग की तकनीकें भी विकसित हुई हैं। हाल के महीनों में कई प्रसिद्ध हस्तियों, राजनेताओं और सामान्य नागरिकों के एआई-जनरेटेड डीपफेक वीडियो और तस्वीरें वायरल हुई हैं। वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में भी ठग एआई वॉयस क्लोनिंग तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों के रिश्तेदारों या दोस्तों की आवाज में बात करते हैं और आपातस्थिति का बहाना बनाकर पैसे ऐंठ लेते हैं।

इस बढ़ती चुनौती को देखते हुए केंद्र सरकार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़ी नियामक एजेंसियां एक कड़े नियम ढांचे पर विचार कर रही हैं। विचार यह है कि जो भी कंपनी या प्लेटफॉर्म एआई टूल विकसित करता है, उसे अपने हर आउटपुट में एक अदृश्य या दृश्य डिजिटल वॉटरमार्क (Invisible or Visible Digital Watermark) शामिल करना होगा। यह वॉटरमार्क यह स्पष्ट करेगा कि संबंधित सामग्री किसी इंसान द्वारा नहीं बल्कि एक मशीन या एआई टूल द्वारा तैयार की गई है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई बड़ी टेक कंपनियों ने अपने एआई जनरेटेड कंटेंट में मेटाडेटा और वॉटरमार्किंग सिस्टम लागू करना शुरू कर दिया है। हालांकि, इसे सभी टूल और सभी तरह के डिजिटल कंटेंट के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने को लेकर अभी चर्चा जारी है।

आम आदमी पर असर

एआई कंटेंट पर वॉटरमार्क अनिवार्य होने का सीधा असर देश के सामान्य नागरिकों, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं, विद्यार्थियों और छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा। जब हर एआई जनरेटेड कंटेंट पर एक पक्की पहचान होगी, तो इंटरनेट का इस्तेमाल करना अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय हो जाएगा।

• डिजिटल फ्रॉड से बचाव: वॉयस क्लोनिंग और नकली फोटो के जरिए होने वाले फाइनेंशियल फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी के मामलों में भारी कमी आएगी।
• भ्रामक खबरों पर रोक: सोशल मीडिया पर फैलने वाली फर्जी खबरों और नफरत फैलाने वाले कंटेंट की पहचान तुरंत हो सकेगी, जिससे सामाजिक शांति बनी रहेगी।
• कंटेंट क्रिएटर्स की सुरक्षा: असली कलाकारों, पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स के मूल काम की सुरक्षा होगी और एआई द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन को पहचाना जा सकेगा।
• वित्तीय फैसलों में पारदर्शिता: लोन, निवेश या नौकरी से जुड़े फर्जी एआई विज्ञापनों को लोग आसानी से पहचान सकेंगे और किसी वित्तीय नुकसान से बच सकेंगे।

क्या जाँचें

यदि आपके पास इंटरनेट या सोशल मीडिया पर कोई संदिग्ध फोटो, वीडियो या वित्तीय ऑफर आता है, तो जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। डिजिटल सुरक्षा बनाए रखने के लिए इन बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है:

• सत्यता की पुष्टि करें: किसी भी सनसनीखेज खबर या ऑफर पर भरोसा करने से पहले किसी प्रतिष्ठित समाचार माध्यम या आधिकारिक वेबसाइट से उसकी पुष्टि करें।
• डिजिटल पहचान और मेटाडेटा: अगर कोई तस्वीर या वीडियो असामान्य लगता है, तो उसके बैकग्राउंड, लाइटिंग और आवाज़ के तालमेल को ध्यान से देखें।
• अनजान लिंक पर क्लिक न करें: आकर्षक लोन, अचानक नौकरी के अवसर या इनाम का दावा करने वाले एआई जनरेटेड विज्ञापनों पर दिए गए लिंक से बचें।
• पर्सनल डेटा सुरक्षित रखें: किसी भी ऐप या वेबसाइट पर अपनी बैंक डिटेल, आधार नंबर या पासवर्ड दर्ज करने से पहले उसकी विश्वसनीयता जांच लें।

महत्वपूर्ण जानकारी

भरोसा (Bharosa) एक P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, नौकरी एजेंसी या सरकारी भर्ती पोर्टल नहीं। हम नौकरी दिलाने की गारंटी नहीं देते। पर्सनल लोन तभी लें जब EMI चुकाने की क्षमता हो। KYC दस्तावेज़, OTP, पासवर्ड या बैंक डिटेल किसी एजेंट, व्हाट्सऐप ग्रुप या अज्ञात लिंक पर साझा न करें। नौकरी या स्कीम की पुष्टि केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक नोटिफिकेशन से करें।